रेशनकार्डसंबंधी नवीन शासकीय आदेश
महाराष्ट्र सरकारने रेशनकार्डधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यापक परिणाम घडवणारा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या कुटुंबाचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नवीन शासकीय निर्णय (GR) दिनांक ४ एप्रिल २०२५ रोजी अधिकृतरित्या प्रकाशित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांवर परिणाम होणार असून, अपात्र शिधापत्रिका धारकांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याची विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
अपात्र रेशनकार्ड धारक शोधण्यासाठी विशेष मोहीम
राज्य शासनाने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि गरजूंना न्याय मिळावा यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेमध्ये अनेक अटी लागू केल्या आहेत.
-
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१,००,००० पेक्षा अधिक आहे
-
ज्या लाभार्थ्यांचे नाव द्विगुणित/दुबार आहे
-
जे लाभार्थी मयत असूनही त्यांच्या नावावर अद्याप रेशनकार्ड सुरू आहे
अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अपात्र रेशनकार्ड धारकांना योजनांपासून वगळले जाणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांची मर्यादा
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ नुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी लाभार्थ्यांची एकूण संख्या ७००.१६ लाख एवढी ठरवण्यात आली आहे. त्यामध्ये:
-
ग्रामीण भागासाठी – ४६९.७१ लाख लाभार्थी
-
शहरी भागासाठी – २३०.४५ लाख लाभार्थी
ही मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करता येत नाही. म्हणूनच शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करून त्या जागी पात्र व गरजू लोकांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रेशनकार्डच्या योजना – AAY आणि PHH
राज्यातील गरजू नागरिकांसाठी दोन प्रमुख योजना राबवल्या जातात:
-
AAY – अंत्योदय अन्न योजना
-
PHH – प्राधान्य कुटुंब योजना
या योजनांद्वारे नागरिकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य, डाळी, साखर, तांदूळ, गहू यांसारख्या वस्तूंचा लाभ दिला जातो. मात्र आता या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
उत्पन्न मर्यादेत सुधारणा – १ लाखाची अट
२०१३ पासून शासन वेळोवेळी रेशनकार्ड धोरणांमध्ये बदल करत आले आहे. १७ जुलै २०१३ रोजी आणि त्यानंतर १७ डिसेंबर २०१३ ला काढलेल्या शासकीय निर्णयांमध्ये रेशनकार्डसाठी पात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले होते.
आता ४ एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या नवीन जीआरनुसार १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना रेशनकार्डसाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे.
खासगी क्षेत्रातील कामगार आणि रेशनकार्ड
हा नियम केवळ सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कामगार देखील यामध्ये येतात. जर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखाहून अधिक असेल, आणि त्यांच्याकडे पिवळे अथवा केशरी रेशनकार्ड असेल, तर ते रद्द होईल. त्याऐवजी उत्पन्नानुसार नवीन शिधापत्रिका देण्यात येईल.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त
सध्या वाढती महागाई पाहता, ₹१ लाख वार्षिक उत्पन्न ही मर्यादा खूपच कमी आहे. राज्यातील अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न हे या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, परंतु तरीही ते आर्थिक दृष्ट्या गरजू आहेत. त्यामुळे या नवीन अटीमुळे अनेक गरजूंना रेशनचा लाभ मिळणं कठीण होणार आहे.
– पात्रता तपासूनच रेशनकार्डचा लाभ
राज्य शासनाने राबवलेली ही मोहीम गरजू व अपात्र लाभार्थ्यांमधील फरक ओळखून, योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत रेशन पोहोचवण्याचा एक प्रयत्न आहे. तरीही, उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची मागणी सामान्य नागरिकांकडून जोर धरू लागली आह. रेशनकार्ड रद्द, शासकीय निर्णय २०२५, नवीन रेशन धोरण, अपात्र शिधापत्रिका, स्वस्त धान्य योजना महाराष्ट्र, उत्पन्न मर्यादा रेशनकार्ड, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय, GR रेशनकार्ड 2025, Ration Card Update Maharashtra
महाराष्ट्र सरकारने रेशनकार्डधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यापक परिणाम घडवणारा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या कुटुंबाचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नवीन शासकीय निर्णय (GR) दिनांक ४ एप्रिल २०२५ रोजी अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांवर परिणाम होणार असून, अपात्र शिधापत्रिका धारकांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यासाठी विशेष शोध मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा जास्त आहे, ज्या लाभार्थ्यांचे नाव यादीत दोनदा आहे किंवा जे लाभार्थी मृत असूनही त्यांच्या नावावर लाभ घेतले जात आहेत, अशा सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची नोंद घेऊन त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द केल्या जाणार आहेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ नुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी लाभार्थ्यांची एकूण मर्यादा ७००.१६ लाख इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागासाठी ४६९.७१ लाख आणि शहरी भागासाठी २३०.४५ लाख लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. ही मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर नव्या लाभार्थ्यांचा समावेश शक्य होत नाही. म्हणूनच शासन अपात्र लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड रद्द करून त्यांच्या जागी पात्र नागरिकांना सामावून घेणार आहे.
राज्यात दोन प्रमुख योजना आहेत – अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH). या योजनांद्वारे गरजू कुटुंबांना स्वस्त दरात अन्नधान्य जसे की तांदूळ, गहू, साखर व डाळी पुरवल्या जातात. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष आता अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. उत्पन्न मर्यादेबाबत २०१३ पासून वेळोवेळी जीआर काढून नियमांमध्ये सुधारणा केली गेली आहे. १७ जुलै २०१३ आणि १७ डिसेंबर २०१३ रोजी यासंदर्भात महत्त्वाचे शासन निर्णय घेण्यात आले होते. आता ४ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार, वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा जास्त असलेल्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार आहे.
हा निर्णय केवळ सरकारी किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. अनेक खासगी क्षेत्रात काम करणारे कामगार, कर्मचारी यांच्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. जर अशा व्यक्तींचे उत्पन्न १ लाखांहून अधिक असेल आणि त्यांच्या नावावर पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड असेल, तर ती शिधापत्रिका रद्द होणार आहे. त्याऐवजी उत्पन्नाच्या निकषानुसार त्यांना नवीन शिधापत्रिका देण्यात येईल.
सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर १ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न ही मर्यादा अतिशय कमी असल्याने अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा फटका बसणार आहे. अनेक जण अशा उत्पन्नाच्या वर असले तरीही त्यांच्या रोजच्या खर्चासाठी रेशनवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे शासनाने या उत्पन्न मर्यादेबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शिधापत्रिका व्यवस्थापन अधिक काटेकोर होणार आहे. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खरोखरच गरजू नागरिकांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचतील, असा शासनाचा उद्देश आहे. मात्र, यासाठी उत्पन्नाचे निकष वास्तववादी असावेत आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अधिक संवेदनशीलतेने निर्णय घेण्यात यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.